प्रतिनिधी :पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या (PCMC) सुधारित विकास आराखड्यात (डीपी) करण्यात आलेल्या काही बदलांवरून सभागृहात तीव्र चर्चा झाली. काही आरक्षणे आणि जमिनींच्या वापरातील बदल अन्यायकारक पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित डीपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या प्रस्तावाला काही नगरसेवकांनी समर्थन दिले, तर प्रशासनाने सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचा दावा केला. चर्चेदरम्यान पारदर्शकतेचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला.
दरम्यान, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले.
या घडामोडींमुळे शहरातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
