प्रतिनिधी :देशातील महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने २०२६ वर्षासाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ‘फास्टॅग’ (FASTag) संदर्भातील नव्या नियमांमुळे आता टोलचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. विशेषतः ज्या महामार्गांवर सध्या बांधकाम किंवा दुरुस्तीचे काम सुरू आहे, त्या ठिकाणी वाहनधारकांना तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत टोल सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांकडून सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हे धोरण लागू केले (FASTag Benefits) आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांवर अनेकदा रुंदीकरण, दुरुस्ती किंवा उड्डाणपूल बांधकामाची कामे सुरू असल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होते आणि प्रवासाचा वेळ वाढतो. अशा परिस्थितीत पूर्ण टोल आकारणे अन्यायकारक असल्याची भावना वाहनधारकांकडून व्यक्त होत होती. याच पार्श्वभूमीवर आता ज्या ठिकाणी रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत किंवा रस्त्यांची स्थिती खराब आहे, त्या टोल नाक्यांवर केवळ ५० टक्के टोल आकारला जाणार आहे. ही सवलत ‘फास्टॅग’द्वारे आपोआप लागू होईल, त्यामुळे वाहनधारकांना कोणतीही अतिरिक्त प्रक्रिया करावी लागणार(FASTag Benefits) नाही.
याशिवाय, परतीचा प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठीही नियम अधिक सोपे आणि पारदर्शक करण्यात आले आहेत. एखादे वाहन २४ तासांच्या आत त्याच टोल नाक्यावरून परत आल्यास त्यांना मिळणारी सवलत अधिक स्पष्टपणे लागू केली जाईल. तसेच, टोल नाक्याच्या २० किलोमीटर परिसरात राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांसाठी असलेल्या मासिक पास नियमांमध्येही शिथिलता देण्यात आली आहे. यामुळे रोजच्या प्रवासासाठी टोल भरावा लागणाऱ्या नोकरदार, व्यावसायिक आणि स्थानिक रहिवाशांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार (FASTag Benefits) आहे.
दरम्यान, या सर्व सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ‘फास्टॅग’ केवायसी (KYC) अपडेट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या वाहनधारकांचे केवायसी पूर्ण नसेल, त्यांना या सवलती मिळणार नाहीत. उलट अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जाऊ शकतो. डिजिटल टोल प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होऊन प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात (FASTag Benefits) आहे.
