शिक्षण

विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी चा बनाव करून शहरातील नागरिकांच्या हक्काच्या पैशावर प्रशासनाचा करोडचा रुपयांचा दरोडा?

पिंपरी, दि. २ जुलै (प्रतिनिधी) : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शालेय साहित्य खरेदीसाठी काढलेली निविदा महाराष्ट्र शासनाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरणाच्या विरोधात असून, या प्रक्रियेमुळे पालकांचे निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावले जात आहे. विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटीचा बनाव करून शहरातील नागरिकांच्या हक्काच्या पैशावर कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप करत ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची मागणी नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य विकास साने यांनी केली (Pcmc School Material)आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करत साने यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. बैठकीस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ममता शिंदे, वरिष्ठ अधिकारी तसेच स्थायी समितीचे सभापती आणि सदस्य उपस्थित होते. शासनाच्या डीबीटी धोरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचा आरोपही त्यांनी (Pcmc School Material)केला.

विकास साने म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या ५ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तूंचे थेट वाटप करण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानुसार पालकांनी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांप्रमाणे आपल्या पसंतीचे शालेय साहित्य स्थानिक बाजारातून खरेदी करणे अपेक्षित (Pcmc School Material)आहे.

मात्र, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने या धोरणाला बगल देत शालेय साहित्य खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे पालकांच्या निवडीच्या अधिकारावर गदा येत असून, स्थानिक स्टेशनरी व्यावसायिकांनाही व्यवसायापासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे त्यांनी (Pcmc School Material)सांगितले.

डीबीटी धोरणाचा मूलभूत उद्देश पारदर्शकता, लाभार्थ्याला निवडीचे स्वातंत्र्य आणि स्थानिक बाजारपेठेला चालना देणे हा आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेमुळे शासनाच्या या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका साने यांनी (Pcmc School Material)केली.

याशिवाय, डीबीटी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अशा प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कोणतीही परवानगी शासनाने महानगरपालिकेला दिलेली नाही. शासनाची स्पष्ट मंजुरी नसताना निविदा अथवा दरपत्रक (आरएफपी) मागविण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित (Pcmc School Material)केला.

याबाबत बोलताना विकास साने म्हणाले, “शासनाचे डीबीटी धोरण अस्तित्वात असताना त्यालाच निविदेचे स्वरूप देऊन प्रक्रिया राबविणे चुकीचे आहे. यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि स्थानिक व्यावसायिकांचे नुकसान होईल, तर काही मोजक्या ठेकेदारांना लाभ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही निविदा तात्काळ रद्द करून शासनाच्या डीबीटी धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी (Pcmc School Material) करावी.”

शालेय साहित्य खरेदीच्या नावाखाली सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया त्वरित रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा शासनाचा मूळ निर्णय अंमलात आणावा. अन्यथा या प्रश्नावर तीव्र लोकआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही विकास साने यांनी (Pcmc School Material)दिला.

टीप: मुख्य मथळ्यातील “कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला” हा आरोप आहे. तो वृत्तपत्रीय नैतिकतेनुसार आरोप म्हणूनच मांडला आहे; वस्तुस्थिती म्हणून (Pcmc School Material)नव्हे.