वाकड (प्रतिनिधी) – वाकड येथील स्थानिक भूमिपुत्रांचे १२.५ टक्के परतावा भूखंड डावलून बेकायदेशीर वाटप केल्याचा आरोप करत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. ज्ञानेश्वर संपत कस्पटे आणि समीर बबन कस्पटे यांनी “न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही” असा इशारा दिला (Land Encroachment) आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, शासनाच्या १५ सप्टेंबर १९९३ च्या निर्णयानुसार संपादित जमिनीच्या बदल्यात संबंधित भूमिपुत्रांना त्याच गावात १२.५ टक्के परतावा भूखंड देणे बंधनकारक आहे. मात्र पात्र शेतकऱ्यांना वगळून बाहेरील व्यापाऱ्यांना भूखंड वाटप झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली असून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली(Land Encroachment) आहे.
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असतानाही आणि काही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न मिळालेल्या स्थितीत घाईघाईने भूखंड वाटप प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच वाकड आणि भोसरी परिसरातील रेडी रेकनर दरातील तफावत लक्षात न घेता मोक्याच्या ठिकाणी भूखंड देण्यात आल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात (Land Encroachment) आहे.
या उपोषणाला ग्रामस्थांचा मोठा पाठिंबा मिळत असून आंदोलन व्यापक स्वरूप धारण करत आहे. “हक्काचे भूखंड मिळेपर्यंत आणि सखोल चौकशी होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहील,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला (Land Encroachment) आहे.
