PAN Mandatory Rules:१ एप्रिलपासून पॅन कार्ड नियम कडक; आधारपुरते मर्यादित नाही, आता अतिरिक्त कागदपत्रे अनिवार्य

प्रतिनिधी :नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ पासून पॅन कार्ड संदर्भातील नियमांमध्ये केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. आतापर्यंत केवळ आधार कार्डच्या आधारे पॅन कार्ड मिळवणे किंवा अपडेट करणे सुलभ होते, मात्र नव्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना पॅन कार्डसाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार (PAN Mandatory Rules) आहे.

जन्मतारखेचा पुरावा बंधनकारक

नवीन नियमांनुसार, पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना केवळ आधार कार्ड ग्राह्य धरले जाणार नाही. अर्जदारांना जन्मतारखेचा अधिकृत पुरावा सादर करणे अनिवार्य असेल. यामध्ये जन्म दाखला, दहावीचे प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक असतील. ३१ मार्च २०२६ पूर्वी अर्ज केल्यास जुन्या सुलभ नियमांनुसार केवळ आधारवर पॅन मिळू (PAN Mandatory Rules)शकतो.

नाव जुळणे आवश्यक

नव्या नियमानुसार पॅन कार्डवरील नाव हे आधार कार्डवरील माहितीनुसारच असणे बंधनकारक आहे. दोन्ही कागदपत्रांमध्ये तफावत आढळल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी आपले आधार तपशील अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, १ एप्रिलपासून जुने अर्ज फॉर्म स्वीकारले जाणार नाहीत आणि नवीन फॉरमॅट लागू केला जाणार (PAN Mandatory Rules)आहे.

आर्थिक व्यवहारांसाठी नव्या मर्यादा

काही महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही पॅन कार्ड अनिवार्य असण्याच्या मर्यादेत बदल करण्यात आले (PAN Mandatory Rules)आहेत:

मालमत्ता खरेदी: १० लाखांऐवजी २० लाख रुपयांवरील व्यवहारांसाठी पॅन आवश्यक

वाहन खरेदी: ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीसाठी पॅन अनिवार्य

हॉटेल बिल: रोखीने १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त बिल भरल्यास पॅन माहिती (PAN Mandatory Rules)आवश्यक (पूर्वी मर्यादा ५० हजार)

३१ मार्चपूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे आवाहन

या बदलांमुळे पॅन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कडक आणि वेळखाऊ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणताही त्रास टाळण्यासाठी नागरिकांनी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पॅन कार्डसंबंधित प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले (PAN Mandatory Rules)आहे.

दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार केंद्राच्या डिजिटल आणि पारदर्शक धोरणांना पाठिंबा देत असून, नागरिकांनी वेळेत आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.