‘नॉन-रिफंडेबल’ असूनही पैसे परत मिळू शकतात! ग्राहक हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर (ConsumerRights) माहिती
हॉटेल बुकिंग, मंगल कार्यालय, ट्रॅव्हल पॅकेज, कोचिंग क्लास किंवा इतर सेवांसाठी आगाऊ रक्कम भरल्यानंतर अचानक रद्द करण्याची वेळ आली, तर “पैसे परत मिळणार नाहीत – नॉन-रिफंडेबल” असे उत्तर अनेक ग्राहकांना दिले जाते. मात्र, ‘नॉन-रिफंडेबल’ ही अट प्रत्येक वेळी कायदेशीर ठरतेच असे नाही, असा महत्त्वाचा खुलासा अलीकडील न्यायालयीन निर्णयांतून समोर आला(ConsumerRights) आहे.
ग्राहक आणि व्यावसायिक यांच्यातील वाद हा केवळ पैशांचा नसून, तो न्याय, समतोल आणि ग्राहक हक्कांचा प्रश्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध ग्राहक मंचांनी दिलेल्या निर्णयांमुळे सामान्य ग्राहकांच्या हातात प्रभावी कायदेशीर शस्त्र (ConsumerRights)आले आहे.
कधी ‘नॉन-रिफंडेबल’ अट बेकायदेशीर ठरते?
सर्वोच्च न्यायालयाने पायोनियर अर्बन लँड वि. गोविंदन राघवन (२०१९) या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकावर एकतर्फी (One-sided) अटी लादणे ही अनुचित व्यापार पद्धत (Unfair Trade Practice) ठरू (ConsumerRights)शकते.
खालील परिस्थितीत ग्राहक पैसे परत मागू शकतो —
सेवा दिलीच नसेल (लॉकडाऊन, सरकारी निर्बंध, व्यावसायिकाची चूक)रद्द केलेली जागा दुसऱ्याला दिली गेली असेलकोचिंग क्लास, प्रशिक्षण संस्था याठिकाणी शिल्लक सेवा दिली(ConsumerRights) नसेल
व्यावसायिक कधी पैसे कापू शकतात?
कायद्याने व्यावसायिकांनाही संरक्षण दिले आहे. जर ग्राहकामुळे खरे नुकसान (Genuine Loss) झाले असेल, तर रक्कम कापण्याचा अधिकार(ConsumerRights) आहे.
कस्टमाइज्ड वस्तू (लग्नपत्रिका, नावाचे लेबल)
नाशवंत वस्तू (केटरिंग, फुले, अन्न)
ऐनवेळी रद्द केलेली सेवा (Last Minute Cancellation)
कायदेशीर सुवर्णमध्य
तज्ज्ञांच्या मते, वाद टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी समजूतदार भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांनी प्रशासन खर्च म्हणून १०–२० टक्के रक्कम सोडण्याची तयारी ठेवावी, तर व्यावसायिकांनी “एक रुपयाही मिळणार नाही” अशी भूमिका टाळावी. अन्यथा ग्राहक न्यायालय व्याजासह (९–१२%) रक्कम परत करण्याचे आदेश देऊ(ConsumerRights) शकते.
निष्कर्ष
‘नॉन-रिफंडेबल’ हे शब्द आता अंतिम नसून, “जेवढी सेवा – तेवढा मोबदला” हेच कायद्याचे सार आहे. ग्राहकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहणे आणि व्यावसायिकांनी प्रामाणिकपणा राखणे, हेच न्याय्य व्यवहाराचे लक्षण असल्याचे कायदेतज्ज्ञ (ConsumerRights)सांगतात.
लेखक: ॲड. प्रतिभा अर्जुन जोशी दलाल
संकल्पना व संशोधन: ॲड. अर्जुन महेश दलाल
सदर कायदेविषयक लेख निगडी येथील वकील श्री व सौ दलाल यांनी लिहलेला आहे

1 comment
Certainly very informative. Many of citizens probably may not be aware of such provisions in law. Thanks to Advance Dalal.