पिंपरी प्रतिनिधी : देशातील कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे केंद्र सरकारचे नवे ४ कामगार कायदे (Labour Codes) तात्काळ रद्द करण्यातयावेत, अशी ठाम मागणी इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी पिंपरी चौक येथे झालेल्या साखळी आंदोलनादरम्कायद्यांमुळे रोजगार सुरक्षा, वेतन संरक्षण, आरोग्य–सुरक्षा आणि संघटन स्वातंत्र्य धोक्यात येत असल्याचा आरोप इंटकतर्फे करण्यात (Labour Law Protest)आला.
यावेळी बोलताना डॉ. कदम म्हणाले, “सरकारने विद्यमान २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून ४ नवे कोड लागू करण्याची घोषणा केली असून, १ डिसेंबर २०२५ पासून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र हे कायदे संपूर्णपणे उद्योगपतींच्या बाजूने असून कामगार हिताला बाधक (Labour Law Protest) आहेत.
त्यानुसार नव्या ‘४ काळ्या कायद्यां’वर इंटकतर्फे खालील आक्षेप नोंदविण्यात आले :
१. औद्योगिक संबंध कोड – नियोक्त्यांना कामगार कपात, कारखाना बंद करणे आणि ‘नोकरी–संपादन’ प्रक्रिया अत्यंत सुलभ; त्यामुळे कामगारांचे रोजगाराधिकार धोक्यात.
२. सुरक्षा, आरोग्य व कार्यक्षेत्र वातावरण कोड – कामाचे तास, आरोग्य-सुरक्षा, अपघात प्रतिबंधक तरतुदी यांमध्ये शिथिलता; कामगार सुरक्षिततेला धोका.
३. वेतन कोड – वेतन निश्चिती, ओव्हरटाईम आणि बोनससंबंधित तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संकुचन.
४. सामाजिक सुरक्षा कोड – EPF, ESI, ग्रॅच्युइटी, बांधकाम कामगार कल्याण योजना एकत्र करून प्रत्यक्ष संरक्षण कमी; अनेक विद्यमान कल्याणकारी योजना कमकुवत.
डॉ. कदम म्हणाले, “सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या नावाखाली 100% संरक्षणाचा दावा हा केवळ भ्रम आहे. प्रत्यक्षात अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांची परिणामकारकता(Labour Law Protest) कमी करण्यात आली आहे.”
दहा वर्षांची ग्रॅच्युइटी, तीही मर्यादित क्षेत्रात; असंघटित, ठेका व प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी अपुऱ्या व अस्पष्ट तरतुदी—याबाबतही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या कायद्यांमुळे उद्योगपतींना मनमानी अधिकार मिळतील, तर कामगारांचे रोजगारावरील आणि संघटनेवरील हक्क गंभीरपणे बाधित होतील. याचा परिणाम म्हणून औद्योगिक शांतता व कामगार–मालक संबंध बिघडण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
इंटकच्या प्रमुख मागण्या :
केंद्र सरकारचे नवे ४ कामगार कायदे संपूर्णपणे रद्द करावेत.
कामगार हिताचे विद्यमान कायदे पूर्ववत लागू करावेत.
कामगार संघटनांच्या सल्लामसलत
इंटकने औद्योगिक संबंध कोड, सुरक्षा–आरोग्य कोड, वेतन कोड आणि सामाजिक सुरक्षा कोड या सर्वांवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. सामाजिक सुरक्षा योजनेतील 100% संरक्षणाचा दावा भ्रम असल्याचेही कदम यांनी सांगितले.
या आंदोलनात विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी (Labour Law Protest)झाले होते.
केद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या चार कामगार कायद्यांनी देशातील कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत, हे कायदे तात्काळ रद्द करण्याची मागणी इंटक प्रदेशाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी पिंपरी चौकात झालेल्या साखळी आंदोलनादरम्यान केली.डॉ. कदम म्हणाले, “विद्यमान २९ कायद्यांचे एकत्रीकरण करून सरकार चार नवीन कोड लागू करत आहे. मात्र हे सर्व कोड उद्योगपतींना मनमानी अधिकार देणारे असून कामगारांच्या रोजगार, वेतन, सुरक्षितता आणि संघटन स्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहेत.”
इंटकने औद्योगिक संबंध कोड, सुरक्षा–आरोग्य कोड, वेतन कोड आणि सामाजिक सुरक्षा कोड या सर्वांवर आक्षेप घेत, विद्यमान कल्याणकारी योजनांचे संरक्षण कमी झाल्याचा आरोप केला. विशेषतः असंघटित, ठेका आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठीची तरतुदी अपुऱ्या असल्याचे त्यांनी नमूद(Labour Law Protest) केले.
या आंदोलनात अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.
