(पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी):पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहर अभियंता पदोन्नतीसंदर्भात मंजूर झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या उपसूचनेवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली (City Engineer Promotion)आहे.
भापकर यांनी यापूर्वीही महापालिकेतील वाढ-घट वर्गीकरणासंदर्भातील कथित बेकायदेशीर उपसूचना आणि सुमारे ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्या प्रकरणात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
भापकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, २७ जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक ४ अंतर्गत शहर अभियंता पदोन्नतीसंदर्भातील उपसूचना मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच सत्ताधाऱ्यांकडून ही उपसूचना मंजूरच झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला.
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी उपसूचना मंजूर नसल्याचे म्हटले, तर महापौर रवी लांडगे यांनी पत्रकार परिषदेत ती रद्द करण्यासाठी सूचना मांडण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे भापकर यांनी नमूद केले आहे.
या उपसूचनेवर नगरसेवक विनोद नढे यांची सूचक आणि सुरेश भोईर यांची अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. उपसूचना सभेत मांडण्यात आली, त्यावर निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले आणि प्रशासनाने त्यानुसार कार्यवाहीची तयारी सुरू केली. मात्र, नंतर ती मंजूरच झाली नसल्याचा दावा करण्यात आल्याने नेमके सत्य काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे भापकर यांनी म्हटले आहे.
शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या पदासाठी पदोन्नती समितीने सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र, मूळ प्रस्तावात उपसूचना जोडून मुख्य अभियंता-१ आणि मुख्य अभियंता-२ ही पदे रद्द करून शहर अभियंता-१, शहर अभियंता-२ आणि शहर अभियंता-३ अशी तीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय झाल्याचे समोर आले. शासनाच्या अंतिम मंजुरीच्या अधीन राहून प्रमोद ओंभासे आणि मनोज सेठिया यांना पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला, तर शहर अभियंता-२ हे पद रिक्त ठेवण्यात आल्याने या निर्णयामागील उद्देशाबाबतही चर्चा सुरू झाली.
या संपूर्ण प्रकरणात भापकर यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सभेत मंजूर झालेली उपसूचना नंतर अमान्य कशी ठरली, अधिकृत नोंदीमध्ये स्वाक्षरीयुक्त प्रस्ताव कसा आला, सभेचे इतिवृत्त आणि प्रशासनाची कार्यवाही यापैकी सत्य काय, तसेच शहर अभियंता पदांची पुनर्रचना करण्यामागील उद्देश काय होता, याची चौकशी करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
याशिवाय, या निर्णयामागे कोणती आर्थिक देवाणघेवाण झाली का, उपसूचना खरी की बोगस, याचा सखोल तपास करण्यात यावा. उपसूचना बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली (City Engineer Promotion)आहे.
