पिंपरी, दि. १ जुलै २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांवर पक्षशिस्तीच्या नावाखाली बंधने घातली जात असून, सभागृहात लोकहिताचे प्रश्न मांडण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रसारमाध्यमांना निवेदन दिले (Maruti Bhapkar) आहे.
भापकर यांनी आपल्या निवेदनात केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत, भाजपचा कारभार लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी नगरसेवकांना पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध सभागृहात बोलल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी (Maruti Bhapkar)केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेच्या सभागृहात पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, वीज, निविदा प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार, विकासकामे, कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व नगरसेवकांना निर्भयपणे भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य असावे. पक्षशिस्तीच्या नावाखाली अशा चर्चांवर निर्बंध येणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले (Maruti Bhapkar) आहे.
महापालिकेच्या सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण पूर्वी सुरू होते; मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे ते बंद करण्यात आल्याचा आरोपही भापकर यांनी केला. नागरिकांना आपल्या लोकप्रतिनिधींचे कामकाज प्रत्यक्ष पाहता यावे, यासाठी सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण तातडीने पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी (Maruti Bhapkar) केली.
याशिवाय, भाजप नगरसेवकांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण शिबिरावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, त्या प्रशिक्षणाचा उद्देश लोकहिताचे प्रश्न मांडणे की पक्षाची प्रतिमा जपणे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला (Maruti Bhapkar) आहे.
भाजपने आपल्या नगरसेवकांना लोकहिताचे प्रश्न, विकासकामे, कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर सभागृहात मुक्तपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, अशी मागणी करत, तसे न झाल्यास नागरिकांसह आंदोलन छेडण्याचा इशाराही भापकर यांनी दिला (Maruti Bhapkar) आहे.
(टीप : या वृत्तातील आरोप हे मारुती भापकर यांनी त्यांच्या निवेदनात केलेले असून, त्याबाबत संबंधितांची अधिकृत भूमिका मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.)
