पिंपरी (प्रतिनिधी ): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमिततेची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजितदादा पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली (PCMC 60 crore scam) आहे.
भापकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांनी आर्थिक तरतूद नसताना, स्थायी समिती, महापालिका सभा आणि आयुक्तांची मान्यता न घेता विविध विभागांची बिले संबंधित ठेकेदारांना अदा केली. या प्रकरणात काही अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार आणि काही नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचा आरोपही त्यांनी केला(PCMC 60 crore scam) आहे.
सन २०२६-२७ चे बजेट २४ मार्च २०२६ रोजी मंजूर होऊन लॉक करण्यात आलेले असतानाही २९ ते ३१ मार्चदरम्यान सुमारे ६० ते ७० कामांची बिले काढण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी, नाशिक फाटा, मोशी रस्ते, तळवडे आणि भोसरी विभागांतील कामांचा यात समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित विभाग प्रमुखांना याची माहिती नव्हती, असेही भापकर यांनी म्हटले (PCMC 60 crore scam) आहे.
तसेच, नगरसेवकांच्या सह्यांवर बोगस उपसूचना तयार करून आर्थिक देवाणघेवाणीतून हा प्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या उपसूचनांवर तारीख व ठराव क्रमांक नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बँक ऑफ बडोदातील मुदत ठेवी कोणतीही अधिकृत बिडिंग प्रक्रिया न राबवता मोडण्यात आल्याचाही आरोप निवेदनात (PCMC 60 crore scam) आहे.
या प्रकरणी स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी माध्यमांसमोर माहिती दिल्यानंतर आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी अंतर्गत चौकशी समिती नेमली. मात्र संबंधित कामांशी निगडित अधिकारीच समितीत असल्याने ही चौकशी निष्पक्ष होणार नाही, असा आक्षेप भापकर यांनी घेतला. समितीचा अहवाल अत्यंत त्रोटक असून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही आरोप त्यांनी(PCMC 60 crore scam) केला.
भापकर यांनी मागण्या करताना संबंधित ६० ते ७० कामांची तांत्रिक तपासणी, निविदेनुसार कामे झाली का याची चौकशी, बजेट तरतूद नसताना निधी वर्गीकरण करून देयके कशी अदा झाली याची तपासणी, लेखा विभागातील संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, एफडीची विल्हेवाट कशी लावली याची चौकशी, नगरसेवकांच्या सह्या खऱ्या की बनावट याची पडताळणी, आर्थिक देवाणघेवाणीचा तपास तसेच संपूर्ण प्रकरणातील सूत्रधार शोधण्याची मागणी केली (PCMC 60 crore scam) आहे.
मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांना तातडीने निलंबित करावे, संबंधित अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार व नगरसेवकांवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करावी, तसेच बोगस उपसूचनांवर सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशीही मागणी त्यांनी निवेदनात केली(PCMC 60 crore scam) आहे.
