प्रतिनिधी :आखाती देशांतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या परिस्थितीत गॅसटंचाईचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्या पर्यायी उपाययोजना विचारात घेत (LPG Crisis India) आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरऐवजी सुमारे 10 किलो एलपीजी भरून अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत गॅस पोहोचवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. मर्यादित साठ्याचा कार्यक्षम वापर करून जास्तीत जास्त घरांना गॅस उपलब्ध करून देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. हा उपाय तात्पुरताअसल्याचेही सांगितले जात (LPG Crisis India)आहे.
सध्या एलपीजी आयातीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. आखाती देशांकडून पुरवठा मंदावल्यामुळे भारतात येणाऱ्या गॅस मालवाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. काही अहवालांनुसार, अलीकडे प्राप्त झालेला साठा हा केवळ एका दिवसाच्या गरजेपुरता असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठा झपाट्याने कमी होत असून पर्यायी नियोजनाची गरज निर्माण झाली (LPG Crisis India) आहे.
जर कमी गॅस असलेले सिलिंडर लागू करण्यात आले, तर त्यांच्या किमतीतही त्यानुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना गोंधळ होऊ नये यासाठी अशा सिलिंडरवर वेगळे स्टिकर लावण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच, बॉटलिंग प्लांट्समध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करावे लागणार (LPG Crisis India) आहेत.
दरम्यान, तेल कंपन्यांनी या प्रस्तावाबाबत काही चिंता व्यक्त केल्या आहेत. सिलिंडरच्या वजनात अचानक बदल झाल्यास ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. याशिवाय, काही राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आल्यामुळे या निर्णयाचे राजकीय परिणामही होण्याची शक्यता वर्तवली जात (LPG Crisis India) आहे.
एकूणच, गॅसटंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारकडून विविध पर्यायांचा विचार सुरू असून, अंतिम निर्णय घेताना ग्राहकांवरील आर्थिक परिणाम आणि गॅसची उपलब्धता यांचा समतोल साधणे हे मोठे आव्हान ठरणार (LPG Crisis India) आहे.
