शहरातील लोकसंख्येच्या अनुषंगाने १० प्रभाग कार्यालयांची गरज
पिंपरी, दि. २० जानेवारी (प्रतिनिधी) :देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘गुड गव्हर्नन्स’ ही संकल्पना संसद ते ग्रामपंचायत प्रभावीपणे राबविली जात आहे. याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधांचा तात्काळ लाभ मिळावा, तक्रारींचे जागीच निराकरण व्हावे व नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखकर व्हावे, यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आहे. त्या अनुषंगाने शहरातील क्षेत्रीय (प्रभाग) कार्यालयांची संख्या विद्यमान ८ वरून १० करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना लेखी (Good Governance) पत्र सादर केले आहे.
महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात आमदार जगताप यांनी नमूद केले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली असून शहरातील ३२ प्रभागांमधील एकूण मतदारसंख्या महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार १७ लाख १२ हजार १५१ इतकी आहे. यामध्ये ९ लाख ४ हजार ८१५ पुरुष मतदार तर ८ लाख ७ हजार १०३ महिला मतदारांचा समावेश आहे.भाजपाच्या माध्यमातून संसद ते ग्रामपंचायत ‘गुड गव्हर्नन्स’ची संकल्पना राबविली जात असून, विविध शासकीय सेवांचे विकेंद्रीकरण करून नागरिकांना तात्काळ व सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये एकूण ८ क्षेत्रीय कार्यालये कार्यरत आहेत. मात्र, मागील दहा वर्षांत शहरात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्यावाढ, नागरीकरण तसेच नागरी सेवा व तक्रारींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली( Good Governance)आहे.
विद्यमान ८ क्षेत्रीय कार्यालयांवर प्रशासकीय, तांत्रिक व सेवा-संबंधित कामांचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, त्यामुळे लोकसंख्येनिहाय तक्रार निवारण, परवाने व अन्य सेवांच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे. स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेतील मर्यादांमुळे सेवा विकेंद्रीकरणाचा अपेक्षित उद्देश पूर्णतः साध्य होत नसल्याचेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम २९(अ) नुसार १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांसाठी प्रभाग समित्यांची किमान संख्या ९ असून, अतिरिक्त प्रत्येक ३ लाख लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त प्रभाग समितीची तरतूद आहे. कमाल प्रभाग समित्यांची संख्या १३ इतकी असू शकते. त्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार व प्रशासकीय सुलभता लक्षात घेता क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या ८ ऐवजी १० करणे आवश्यक असल्याचे आमदार जगताप यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रभाग समित्यांची संख्या ८ वरून १० करण्यास तत्वतः मान्यता देऊन आवश्यक प्रशासकीय व संरचनात्मक कार्यवाहीचे आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली (Good Governancआहे.
यासंदर्भात आमदार शंकर जगताप म्हणाले,
“पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेता सध्याची ८ प्रभाग कार्यालयांची रचना अपुरी ठरत आहे. प्रत्येक कार्यालयावर प्रशासकीय कामांचा प्रचंड ताण असून त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी प्रभाग कार्यालयांची संख्या १० करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे सेवा विकेंद्रीकरण प्रभावी होईल, तक्रारींचे निराकरण जलद होईल आणि स्थानिक पातळीवर निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ(Good Governance )होईल.”
