प्रतिनिधी:पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील चिखली (Mahesh Landage) येथे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (JNNURM) अंतर्गत उभारलेल्या ६ हजार ७२० सदनिकांवर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्यावरून केली. अत्यंत दुर्बल घटकांसाठी उभारलेल्या या घरांवर कर आकारल्यामुळे लाभार्थ्यांवर अनावश्यक आर्थिक ताण येत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले आणि या घरकुलवासींना न्याय मिळावा, अशी (JNNURM Property Tax )_मागणी केली.
आमदार लांडगे यांनी सांगितले की चिखली येथील या सदनिकांचे क्षेत्रफळ केवळ ३६.७७ चौ. मीटर (३९५.६५ चौ. फूट) असून येथे वास्तव्यास असलेली कुटुंबे रोजंदारी, हमाली आणि मजुरीवर जीवन जगतात. अशा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांकडून महानगरपालिका प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करत असल्याने त्यांच्यावर परवडण्यापलीकडचा भार पडत (JNNURM Property Tax ) आहे.
यावेळी त्यांनी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम १४०(१) चा उल्लेख करत सांगितले की मुंबईत ४६.४५ चौ. मीटर (५०० चौ. फूट) पर्यंतच्या घरांवर मालमत्ता कर आकारण्याची सक्ती नाही. मुंबईत लागू असलेली ही तरतूद राज्यातील इतर महानगरपालिकांनाही लागू व्हावी, अशी त्यांनी शासनाकडे मागणी केली. JNNURM तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत गरीब कुटुंबांसाठी उभारलेल्या घरांना कायमस्वरूपी करमाफी द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट (JNNURM Property Tax )केले.
आमदार लांडगे यांनी याच प्रकल्पातील इतर समस्यांकडेही लक्ष वेधले. चिखलीतील हा प्रकल्प उभारताना परिसराची भौगोलिक रचना लक्षात न घेतल्याने पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या समस्या निर्माण होतात आणि त्यामुळे जवळपास ७ हजार कुटुंबांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करण्याबरोबरच आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली. त्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे राज्यभरातील हजारो JNNURM आणि PMAY लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण (JNNURM Property Tax )झाली आहे.
