प्रतिनिधी:महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांच्या निवडणुका थांबवाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार सुरूच राहणार आहे, हे कोर्टाने स्पष्ट (Maharashtra Election OBC) केले.
तथापि, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायत — म्हणजे एकूण ५७ संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतिम निकाल मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून राहतील, अशी नोंदही न्यायालयाने (Maharashtra Election OBC)केली.
उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता कामा नये, अशी अट घालण्यात आली असून अंतिम निर्णयानुसार या अटीत बदल होऊ (Maharashtra Election OBC) शकतो.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, तारीख २१ जानेवारी असू शकते. म्हणजेच, या ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर(Maharashtra Election OBC) ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की लोकशाही प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही. कायदेशीर विवाद सोडवणे आणि निवडणुका पार पाडणे हे दोन्ही प्रवाह समांतरपणे चालू राहतील, असा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला (Maharashtra Election OBC) आहे.
