(पिंपरी, प्रतिनिधी):पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वाढणारी प्रकरणे लक्षात घेऊन हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला(Motor Vehicle Court)आहे.
या न्यायालयासाठी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधी व न्याय विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी शहराच्या गरजा मांडत स्वतंत्र न्यायालयाची मागणी केली होती. अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मंजुरी(Motor Vehicle Court) दिली.
सध्या मोटार वाहन कायद्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी पुण्यात होत असल्याने नागरिक, पोलीस आणि वकिलांना वेळ व खर्चाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत होता. नवीन न्यायालय सुरू झाल्यानंतर ही प्रकरणे स्थानिक पातळीवर निकाली निघण्यास मदत होणार असून न्यायप्रक्रियेला गती (Motor Vehicle Court)मिळेल.
राज्य सरकारने न्यायालयासाठी प्रथम वर्ग न्यायाधीशांसह एकूण १२ नवीन पदांना तसेच सुमारे १.२७ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अपघात, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, विमा दावे आणि मोटार वाहन कायद्याशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत (Motor Vehicle Court)होईल.
याबाबत आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “पिंपरी-चिंचवडच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालयाची मागणी सातत्याने केली होती. राज्य सरकारने ती मान्य केल्याने नागरिकांना जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी माझा पाठपुरावा यापुढेही कायम(Motor Vehicle Court) राहील.”
