चिंचवड (दि. ११ फेब्रुवारी २०२६) : महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य विभागाने आर्थिक दुर्बल घटकांतील गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, दलित आणि आदिवासी रुग्णांना दिली जाणारी मोफत उपचार योजना बंद करून शुल्क आकारण्याचा घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी चिंचवड येथील मारुती साहेबराव भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली (Public Health Policy) आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात भापकर यांनी नमूद केले आहे की, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांना मोफत उपचार मिळत असल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळत होता. खाजगी रुग्णालयांतील वाढत्या खर्चामुळे हे रुग्ण शासकीय रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत. मात्र मोफत उपचार पद्धतीला फाटा देऊन शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास अनेक गरीब रुग्णांना उपचारापासून वंचित राहावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली (Public Health Policy)आहे.
हा निर्णय अन्यायकारक असून जनहिताचा विचार करून शासनाने पूर्वीप्रमाणेच मोफत आरोग्यसेवा सुरू ठेवावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली (Public Health Policy) आहे.
