मुंबई : पिंपरी-चिंचवडमधील ‘रेड झोन’मुळे बाधित नागरिकांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत सोमवारी सविस्तर चर्चा झाली. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित करत रेड झोनमुळे रखडलेला विकास, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी (Pcmc Red Zone ) केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती एका महिन्याच्या आत स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे त्यांनी (Pcmc Red Zone)सांगितले.
महेश लांडगे यांनी सभागृहात सांगितले की, चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी, किवळे आणि मामुर्डी परिसरातील सुमारे ६२ हजार मालमत्ता रेड झोनच्या कक्षेत असून त्याचा सुमारे चार लाख नागरिकांवर परिणाम होत आहे. रेड झोनमुळे घरांची दुरुस्ती, नवीन बांधकाम, बँक कर्ज, मालमत्तेची खरेदी-विक्री आणि मूलभूत सुविधा यांसारख्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या (Pcmc Red Zone )आहेत.
यावेळी त्यांनी प्राधिकरणाने विकलेल्या भूखंडांचा प्रश्न सोडविणे, रेडीरेकनर दराने मोबदला किंवा टीडीआर देणे, रेड झोनचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत नागरिकांच्या घरांवर कारवाई न करण्याची मागणी केली. तसेच, संरक्षण विभागाच्या मर्यादेत काही प्रकल्पांना परवानग्या मिळाल्या, मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना विकासापासून वंचित ठेवण्यात आल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित (Pcmc Red Zone ) केला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, २०२५ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रेड झोन बाधित मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून काही भागांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, संरक्षण विभागाकडून नकाशे प्रमाणित झाल्यानंतर आरक्षित जागांच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया आणि मोबदल्याबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल. नागरिकांना दिलासा म्हणून मालमत्ता करातील शास्तीमध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी (Pcmc Red Zone ) दिली.
यावेळी आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “रेड झोनचा प्रश्न हा केवळ जमीन किंवा बांधकामाचा नसून हजारो कुटुंबांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत माझा पाठपुरावा आणि संघर्ष सुरूच (Pcmc Red Zone ) राहील.”
