प्रतिनिधी :डिजिटल युगात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत असताना सरकारने मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. महिलांबाबत अश्लील व्हिडिओ, फोटो, ई-मेल किंवा आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडियावर प्रसारित करणे अथवा ते व्हायरल करण्याची धमकी देणे आता ‘लैंगिक गुन्हा’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील विधेयकाला विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली (Woman Safety Law) आहे.
नव्या तरतुदींनुसार, फोटो मॉर्फिंग, चोरून काढलेले फोटो-व्हिडिओ शेअर करणे, बदनामीकारक पोस्ट किंवा कमेंट्स करणे, खासगी चॅट्स सार्वजनिक करण्याची धमकी देणे तसेच अश्लील संदेश पाठवणे या सर्व प्रकारांचा ‘डिजिटल छळ’ (Digital Harassment) मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ‘शक्ती’ कायद्याच्या प्रभावी तरतुदींचाही यात समावेश करण्यात आल्याने अशा गुन्ह्यांवर अधिक कठोर कारवाई शक्य होणार (Woman Safety Law)आहे.
या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीस तीन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीचा डिजिटल रेकॉर्डही कायमस्वरूपी खराब होणार (Woman Safety Law) आहे .
दरम्यान, महिलांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सोशल मीडिया प्रायव्हसी सेटिंग्ज तपासणे, अनोळखी फ्रेंड रिक्वेस्ट टाळणे, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन वापरणे आणि संशयास्पद लिंकवर क्लिक न करणे, अशा उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले (Woman Safety Law)आहे.
डिजिटल छळाचा सामना झाल्यास तात्काळ पोलीस किंवा सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याबरोबरच नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पुराव्यासाठी संबंधित संदेश किंवा पोस्टचे स्क्रीनशॉट जतन ठेवणेही आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले(Woman Safety Law) आहे.
या नव्या कायद्यामुळे डिजिटल माध्यमातून महिलांवरील अत्याचारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात (Woman Safety Law)आहे.
