नवी दिल्ली | प्रतिनिधी:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा करदात्यांसाठी दिलासादायक आणि उद्योगविश्वासाठी स्थैर्य देणारा ठरला आहे. करदरांमध्ये कोणताही मोठा बदल न करता, करप्रणाली सुलभ करणे, अनुपालनाचा बोजा कमी करणे आणि आर्थिक वाढीस चालना देणे, या तीन प्रमुख स्तंभांवर हा अर्थसंकल्प आधारलेला (Union Budget 2026-27)आहे.
थेट करांमध्ये स्थैर्य
व्यक्तिगत उत्पन्नकर तसेच कॉर्पोरेट करदर यंदाही बदललेले नाहीत. नवीन करप्रणाली हीच डीफॉल्ट ठेवण्यात आली असून ५ ते ३० टक्क्यांदरम्यानचे करस्लॅब कायम ठेवण्यात आले आहेत. मानक वजावट आणि करसवलतीमुळे कमी उत्पन्न गटाला करभरण्यापासून मिळणारी सूट कायम आहे.उच्च उत्पन्न गटासाठी सरचार्ज रचनेतही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र लाभांश आणि भांडवली नफ्यावर आकारला जाणारा कमाल सरचार्ज १५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला (Union Budget 2026-27) आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलासा
४०० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या देशांतर्गत कंपन्यांसाठी २५ टक्के आणि इतर कंपन्यांसाठी ३० टक्के करदर कायम ठेवण्यात आला आहे. किमान पर्यायी कर (MAT) १५ टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आल्याने कंपन्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे.शेअर बायबॅकवरील करप्रणालीत महत्त्वाचा बदल करत, आता हा कर भागधारकांच्या हातात भांडवली नफा म्हणून आकारला जाणार आहे. त्यामुळे प्रवर्तकांवर सुमारे २२ टक्के तर इतर भागधारकांवर ३० टक्क्यांपर्यंत करभार पडण्याची शक्यता (Union Budget 2026-27)आहे.
गुन्हेगारीकरणाऐवजी दंडात्मक तरतूद
लहानसहान करचुकांसाठी तुरुंगवासाची तरतूद रद्द करून आर्थिक दंडावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे करदाते आणि उद्योगांमधील अनावश्यक वाद आणि न्यायालयीन खटले कमी होतील, अशी सरकारची अपेक्षा (Union Budget 2026-27)आहे.
TDS आणि TCS मध्ये सुधारणा
करकपात (TDS) आणि करसंकलन (TCS) यासंबंधी मर्यादा वाढवून अनुपालनाचा त्रास कमी करण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावर TDS मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
भाड्यावर आकारल्या जाणाऱ्या TDS ची मर्यादा २.४ लाखांवरून ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक सेवांसाठी मर्यादा ३० हजारांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.परदेशी प्रवास पॅकेजेसवर आता थेट २ टक्के TCS आकारला जाणार आहे. मात्र शिक्षण कर्जातून केलेल्या परदेशी रकमेवर TCS माफ करण्यात आला (Union Budget 2026-27)आहे.
कर विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीत सवलत
नॉन-ऑडिट व्यवसाय आणि ट्रस्टसाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैवरून ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे. तसेच सुधारित आणि अद्ययावत रिटर्न भरण्याची मुदतही वाढवण्यात आली (Union Budget 2026-27)आहे.
GST आणि सीमा शुल्कातील सुधारणा
GST अंतर्गत पोस्ट-सेल सवलती अधिक सुलभ करण्यात आल्या असून निर्यातदारांसाठी जलद परतावा (रिफंड) व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. सीमा शुल्कात काही वस्तूंवर सवलत देत देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विशेषतः लिथियम-आयन बॅटरीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर शुल्क सवलत देण्यात आली (Union Budget 2026-27)आहे.
भांडवली गुंतवणूक आणि क्षेत्रनिहाय घोषणा
१२.२ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक जाहीर करत पायाभूत सुविधा, हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग, उत्पादन क्षेत्र, MSME साठी ‘चॅम्पियन फंड’ तसेच शेतीसाठी AI आधारित ‘भारत-विस्तार’ यांसारख्या योजनांची घोषणा करण्यात आली (Union Budget 2026-27)आहे.
निष्कर्ष
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा करदर न वाढवता करप्रणाली अधिक सुलभ करणारा आणि आर्थिक वाढीस पूरक ठरणारा आहे. स्थैर्य, स्पष्टता आणि सुलभता या त्रिसूत्रीवर आधारित हा अर्थसंकल्प करदाते, उद्योग आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी विश्वास वाढवणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत (Union Budget 2026-27)आहे.
हा लेख निगडी येथील सनदी लेखापाल अलोक शहा यांनी लिहिला आहे.
