मुंबई : राज्य सरकारच्या नव्या डिझेल वितरण धोरणामुळे पेट्रोल पंप चालकांसह उद्योग, व्यापार आणि विविध सेवा क्षेत्रांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या नव्या परिपत्रकानुसार कॅन किंवा अन्य भांड्यात डिझेल पुरवठा करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित पेट्रोल पंपाचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली (Diesel Supply Regulations) आहे.
इंधनटंचाईच्या अफवा आणि संभाव्य पुरवठा अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी नागरिकांकडून डिझेल-पेट्रोलचा अतिरिक्त साठा करण्यात आल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. यानंतर प्रशासनाने नियम अधिक कडक केले (Diesel Supply Regulations)आहेत.
या निर्णयावर चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड (CAMIT) यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. रुग्णालये, गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था, उद्योग, टेलिकॉम टॉवर्स, बँका, बांधकाम व्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रातील अनेक उपक्रम डिझेलवर चालणाऱ्या जनरेटर व यंत्रसामग्रीवर अवलंबून असल्याने त्यांना आवश्यकतेनुसार कॅनमधून डिझेल खरेदी करावे लागते, असे संस्थेने म्हटले (Diesel Supply Regulations) आहे.
CAMIT ने काळाबाजार आणि साठेबाजीविरोधातील कारवाईला पाठिंबा दर्शविताना, त्याचा फटका कायदेशीर ग्राहकांना बसू नये यासाठी सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी मागणी केली (Diesel Supply Regulations) आहे.
यासंदर्भात संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली असून, सरकारकडून याबाबत कोणते स्पष्टीकरण किंवा सुधारित सूचना जारी होतात का, याकडे उद्योग व ग्राहकांचे लक्ष लागले (Diesel Supply Regulations) आहे.
