प्रतिनिधी: राजगुरुनगर नगरपरिषदेला स्टेशनरी आणि आरोग्य साहित्य पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादाराकडून बिलाच्या १० टक्के लाच मागितल्याप्रकरणी झालेल्या सापळा कारवाईच्या खटल्यात तिन्ही शासकीय अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. सबळ पुरावा न सापडल्याने तत्कालीन मुख्याधिकारी श्रीकांत लाळगे, अभियंता आणि आरोग्य विभाग प्रमुख चारुबाला हारडे तसेच लेखापाल प्रवीण कापसे यांची मुक्तता (Pune Crime News) न्यायालयाने केली.
पुरवठादार शुभम नलावडे हे २०२२-२३ या वर्षात नगरपरिषदेच्या स्टेशनरी, छपाई साहित्य आणि आरोग्य साहित्याचा पुरवठा करीत होते. निविदेनुसार तीन कार्यादेश मिळाले होते. त्यापैकी काही साहित्याच्या बिलांवर १ लाख ४९ हजार १२६ रुपये अदा झाले होते. उर्वरित दोन बिलांवरील ८० हजार ७३० रुपयांच्या देयकांसाठी चारुबाला हारडे यांनी १० टक्के म्हणजे ८ हजार रुपये लाच म्हणून स्वतःसाठी तसेच मुख्याधिकारी आणि लेखापाल यांच्या वतीने मागणी केल्याचा आरोप ( Pune Crime News )होता.
११ सप्टेंबर रोजी लाच मागणीची पडताळणी करून, ८ हजार रुपये स्वीकारताना चारुबाला हारडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले ( Pune Crime News ) होते.
या प्रकरणात सरकारतर्फे ७ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. आरोपींच्या वतीने अॅड. प्रताप परदेशी यांनी युक्तिवाद करताना लाच मागणी किंवा स्वीकार याबाबत ठोस आणि सुसंगत पुरावा उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. श्रीकांत लाळगे आणि प्रवीण कापसे यांनी मागणी वा स्वीकार यात कोणतेही सहाय्य अथवा प्रोत्साहन दिल्याचेही सिद्ध होत ( Pune Crime News )नसल्याचे सांगितले.
फिर्यादींच्या बिलांचे धनादेश तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच तयार झाले होते; मात्र निधीअभावी ते रद्द करण्यात आले होते. ही बाब सिद्ध झाल्याने लाच मागणीचा हेतूही स्पष्ट होत नसल्याचे ( Pune Crime News )न्यायालयाने नमूद केले.
खेड येथील विशेष न्यायाधीश ए. एस. सय्यद यांनी तिन्ही आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता दिली. आरोपींच्या वतीने अॅड. प्रताप परदेशी, अॅड. सुधीर शहा, अॅड. महेश राजगुरु आणि अॅड. जितेंद्र सावंत यांनी काम( Pune Crime News ) पाहिले.
