पिंपरी चिंचवड, दि. ११ मे २०२६ : सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांना मिळणारी वागणूक पाहता “ही खरोखर जनतेची सत्ता आहे का?” असा प्रश्न निर्माण होतो. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीला आळा घालण्यासाठी ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातातील अत्यंत प्रभावी शस्त्र असल्याचे प्रतिपादन सहकारतज्ज्ञ ॲड. अजित बोराडे यांनी केले. प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी (RTI Act 2005) केले.
दक्ष नागरिक संघाच्या वतीने रविवारी (दि. १०) चिंचवड येथील चैतन्य सभागृहात आयोजित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा महामेळावा व पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात (RTI Act 2005) आले.
यावेळी कामगार नेते इरफान सय्यद, नगरसेविका सुप्रिया चांदगुडे, पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे, नगरसेवक राजू बनसोडे, युवा सेनेचे निलेश हाके, ॲड. श्वेता मांडे-वैद्य, सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर नागरगोजे, शांताराम कुंभार, पत्रकार सुरज साळवे, काशिनाथ शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित(RTI Act 2005) होते.
कार्यक्रमात खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या हस्ते संजीवन सांगळे यांना ‘सहकार भूषण’, डॉ. सोनाली गेडाम-नागदेवते यांना ‘विद्यारत्न’, तर पत्रकार सुरज साळवे यांना ‘पत्रकारिता भूषण’ पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात (RTI Act 2005) आले.
ॲड. अजित बोराडे म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरही प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत अपेक्षित बदल झालेला नाही. सुशिक्षित व्यक्तींनाही साध्या कामासाठी अनेक महिने सरकारी कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागतात, तर अशिक्षित नागरिकांची परिस्थिती अधिकच कठीण असते. माहिती अधिकार कायद्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व वाढते आणि त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांवर प्रकाश (RTI Act 2005) पडतो.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केवळ कागदपत्रांची माहितीच नव्हे, तर सरकारी कामात वापरण्यात येणारे साहित्य, रस्ते बांधणीसाठी वापरले जाणारे सिमेंट, वाळू किंवा औषधांचे नमुने तपासण्याचाही अधिकार नागरिकांना आहे. तसेच संबंधित कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष फाईल तपासणी करण्याची तरतूद या कायद्यात असून, पहिल्या तासासाठी ही सुविधा मोफत उपलब्ध असल्याची माहितीही त्यांनी (RTI Act 2005) दिली.
खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले की, माहिती अधिकार कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक सत्तेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कायद्याचे तांत्रिक ज्ञान नसतानाही केवळ एका अर्जाद्वारे प्रशासकीय कामातील त्रुटी आणि गैरप्रकार उघड करणे शक्य झाले आहे. चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे काम या कायद्याने केले(RTI Act 2005) आहे.
माहिती अधिकाराचा वापर विधायक कामांसाठी झाल्यास अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होते. या कायद्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली असून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसला आहे. मात्र काही जण या कायद्याचा गैरवापर करून प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपल्या कामातील आणि चारित्र्यातील स्वच्छता जपणे आवश्यक असल्याचेही बारणे यांनी नमूद (RTI Act 2005) केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. श्वेता मांडे-वैद्य यांनी केले. विनोद क्षीरसागर यांनी प्रस्ताविक केले, तर निलेश हाके यांनी आभार प्रदर्शन(RTI Act 2005) केले.
