बँकिंग व्यवहारातील सायबर फसवणूक प्रकरणांमध्ये ग्राहकांनाच दोषी धरून जबाबदारी झटकणाऱ्या बँका आणि बँकिंग ओम्बड्समन यांच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. केवळ “ग्राहकाची चूक नाही” या एका मुद्द्यावर बँकेची जबाबदारी संपत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला १४.९० लाख रुपये व्याजासह ग्राहकाला परत करण्याचे आदेश दिले (Banking Ombudsman) आहेत.
बँकिंग ओम्बड्समन ही केवळ ‘फिल्टर’ यंत्रणा नसून ती न्यायदान करणारी स्वतंत्र संस्था आहे, असे ठाम निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ग्राहकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर केवळ प्रक्रियात्मक कारणे पुढे करून बँक व ओम्बड्समन यांनी प्रकरण निकाली काढणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्टBanking Ombudsman) केले.
प्रकरणाचा तपशील
या प्रकरणात ग्राहकाच्या खात्यातून सायबर फसवणुकीद्वारे मोठी रक्कम काढण्यात आली. घटनेनंतर ग्राहकाने तत्काळ बँक, सायबर पोलीस तसेच संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, बँकेने “OTP ग्राहकानेच दिला असावा” असा तर्क लावत जबाबदारी झटकली. बँकिंग ओम्बड्समननेही कोणतीही सखोल चौकशी न करता तक्रार फेटाळली होती.
न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे
OTP किंवा व्यवहारासंबंधी सूचना मिळाल्याचे कोणतेही विश्वासार्ह पुरावे बँकेकडे उपलब्ध नव्हते.ग्राहकाने वेळेत तक्रार दाखल करून आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या होत्या.
सायबर फसवणूक प्रकरणांमध्ये बँकांवर तांत्रिक, प्रक्रियात्मक व सुरक्षात्मक जबाबदारी असते.ओम्बड्समनने केवळ बँकेच्या म्हणण्यावर विसंबून न राहता स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करणे अपेक्षित ( Banking Ombudsman)आहे.
न्यायालयाचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला ग्राहकाची संपूर्ण रक्कम १४.९० लाख रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच बँकिंग ओम्बड्समनचा आदेश रद्द करून प्रकरणाची चार आठवड्यांत नव्याने सखोल सुनावणी घेण्याचे निर्देश (Banking Ombudsman)दिले.
सायबर फसवणूक झाल्यास तत्काळ बँक, सायबर पोलीस आणि बँकिंग ओम्बड्समनकडे तक्रार दाखल करावी.SMS, ई-मेल, कॉल लॉग्स व बँक स्टेटमेंट्स जतन ठेवावेत.ओम्बड्समनचा आदेश अन्यायकारक वाटल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध (Banking Ombudsman) आहे .
केवळ “ग्राहकाची चूक” या कारणावर बँका जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाहीत.या निर्णयामुळे सायबर फसवणूकग्रस्त ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून बँकिंग व्यवस्था व बँकिंग ओम्बड्समन यंत्रणेला पारदर्शक, जबाबदार आणि न्याय्य भूमिका घेण्याचा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला( Banking Ombudsman)आहे.
हा माहितीपर लेख निगडी येथील वकील ऍड अर्जुन दलाल आणि ऍड प्रतिभा जोशी दलाल यांनी लिहलेला आहे.
