अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे पुरेसे नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची जात हेच कारण असणे आणि तिला जातीच्या आधारे कमी लेखण्याचा स्पष्ट हेतू असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.हा निकाल न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिला. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसारचा गुन्हा रद्दबातल ठरवण्यात (Atrocity Act) आला.
न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
न्यायालयाने नमूद केले की, तक्रारदार अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा आहे, या एकाच कारणावरून ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. शिवीगाळ किंवा धमकी देताना जातीचा उल्लेख करण्यात आला आहे का, अथवा अपमान हा केवळ जातीच्या आधारेच करण्यात आला आहे का, हे तपासणे अत्यावश्यक (Atrocity Act) आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात शिवीगाळ व मारहाणीचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र एफआयआर आणि दोषारोपपत्रात आरोपीने तक्रारदाराला जातीवाचक शिवीगाळ केली किंवा तिला जातीच्या आधारे लक्ष्य केले, असा कोणताही ठोस उल्लेख नव्हता. तरीही ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये कारवाई सुरू ठेवण्यात आली होती]या प्रकरणात सत्र न्यायालय आणि पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव (Atrocity Act) घेतली.
दोन महत्त्वाच्या अटी स्पष्ट
सुनावणीदरम्यान ‘शाजन स्कारिया विरुद्ध केरळ राज्य’ या अलीकडील निकालाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन अटी स्पष्ट केल्या —
१) तक्रारदार अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा असणे आवश्यक आहे.
२) अपमान किंवा धमकी ही केवळ त्या व्यक्तीच्या जातीमुळेच दिलेली (Atrocity Act) असावी.
या अटी प्रथमदर्शनी पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्दबातल (Atrocity Act) ठरवली.