पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटत चालल्याच्या तक्रारी एका बाजूला सातत्याने होत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पदाधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तब्बल ७४ लाख ८४ हजार रुपयांचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला जात आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, “महापालिकेची प्राथमिकता नेमकी लोकसेवा की सत्ताधाऱ्यांची सुरक्षा?” असा थेट सवाल उपस्थित होऊ लागला (75 Lakh Expense) आहे.
स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते आणि उपमहापौर यांच्यासाठी खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव येत्या बुधवारी (दि. १३ मे) स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. शासनमान्य ‘मेस्को’ संस्थेमार्फत नऊ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला असून, प्रत्येक रक्षकासाठी प्रतिमहिना ३४ हजार ६५० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत हा खर्च जवळपास ७५ लाखांवर जाणार(75 Lakh Expense) आहे.
विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण व्यवस्था कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. विकासकामांच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियम, अटी आणि निविदांचा दाखला देणारे प्रशासन सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीत मात्र थेट मार्ग स्वीकारताना दिसत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले(75 Lakh Expense) आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण असल्याचे कारण देत काही महिन्यांपूर्वी चहापानासारख्या किरकोळ खर्चांवरही निर्बंध लावण्यात आले होते. खर्चकपातीच्या बैठका घेऊन काटकसरीचे दाखले दिले जात होते. मात्र आता त्याच महापालिकेला पदाधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी लाखोंची तरतूद सहज शक्य होत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना वाढत आहे. “चहा महाग वाटणाऱ्या महापालिकेला सुरक्षा रक्षकांसाठी ७५ लाख रुपये कसे परवडतात?” हा प्रश्न आता शहराच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला (75 Lakh Expense) आहे.
शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, अपुरा पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापनातील गोंधळ, रखडलेली विकासकामे आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. अनेक प्रकल्प निधीअभावी संथ गतीने सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांच्या कराच्या पैशातून पदाधिकाऱ्यांसाठी ‘सुरक्षा कवच’ उभारण्याची घाई नेमकी कोणत्या प्राधान्यक्रमातून होत आहे, याचे उत्तर प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागणार (75 Lakh Expense) आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी हे जनतेत मिसळणारे, लोकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणारे आणि नागरिकांसमोर उत्तरदायी असणारे असतात. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आता लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्यामध्ये सुरक्षा रक्षकांची भिंत उभी करण्याची तयारी सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाच जर जनतेत वावरणे असुरक्षित वाटत असेल, तर ही भीती नेमकी कोणाची, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात(75 Lakh Expense) आहे.
महापालिकेच्या इतिहासात पदाधिकाऱ्यांसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा विषय प्रथमच समोर आला आहे. त्यामुळे लोकसेवेपेक्षा ‘व्हीआयपी संस्कृती’ आणि सत्तेचा दिखावा अधिक महत्त्वाचा ठरत असल्याची टीका सामाजिक स्तरातून व्यक्त होऊ लागली(75 Lakh Expense) आहे.
एकीकडे करवाढीच्या हालचाली सुरू आहेत आणि दुसरीकडे त्याच कराच्या पैशातून पदाधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेवर लाखो रुपये खर्च करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे प्रस्तावित करवाढ ही शहराच्या विकासासाठी की सत्ताधाऱ्यांच्या सुविधांसाठी, असा उपरोधिक सवाल नागरिक उपस्थित करत (75 Lakh Expense) आहेत.
स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर होतो की त्याला विरोधाचा सामना करावा लागतो, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. मात्र या निमित्ताने एक प्रश्न अधिक ठळकपणे पुढे आला आहे. महापालिका आर्थिक अडचणीत असताना काटकसर फक्त जनतेसाठीच आणि उधळपट्टी मात्र सत्ताधाऱ्यांसाठीच(75 Lakh Expense) का?
