पिंपरी : चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करण्यात आला. मूळ अर्थसंकल्प ५ हजार ६५५ कोटी ७३ लाख रुपयांचा असून, केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसह एकूण अर्थसंकल्प ९ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपयांचा आहे. विशेष म्हणजे, मालमत्ता कर व पाणीपट्टी दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली (PCMC Budget) नाही.
महापालिका आयुक्त Shravan Hardikar यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष Abhishek Barne यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन तसेच स्थायी समिती सदस्य व अधिकारी उपस्थित (PCMC Budget) होते.
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
विविध विकासकामांसाठी – १,१८६ कोटी रुपये
स्थापत्य विशेष योजना – ४३६ कोटी ९४ लाख रुपये
महापौर निधी – ५० कोटी रुपये
शहरी गरिबांसाठी योजना – १,९५३ कोटी रुपये
महिलांसाठी विविध योजना – ९९ कोटी रुपये
अपंग कल्याणकारी योजना – ६८ कोटी ३० लाख रुपये
पाणीपुरवठा भांडवली कामे – १५५ कोटी ७३ लाख रुपये
पीएमपीएमएलसाठी – ४०० कोटी रुपये
भूसंपादन – १०० कोटी रुपये
अतिक्रमण निर्मूलन – १० कोटी रुपये
स्मार्ट सिटी – ५० कोटी रुपये
अमृत योजना – ५४ कोटी ४५ लाख (PCMC Budget)रुपये
क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय तरतूद
अ क्षेत्रीय कार्यालय – ६ कोटी २९ लाख
ब क्षेत्रीय कार्यालय – ११ कोटी ४९ लाख
क क्षेत्रीय कार्यालय – १० कोटी २५ लाख
ड क्षेत्रीय कार्यालय – ११ कोटी ४४ लाख
इ क्षेत्रीय कार्यालय – ३ कोटी ७० लाख
फ क्षेत्रीय कार्यालय – ९ कोटी ३० लाख
ग क्षेत्रीय कार्यालय – ५ कोटी २८ लाख
ह क्षेत्रीय कार्यालय – ७ कोटी ९२ (PCMC Budget)लाख
ठेवी व कर्जस्थिती
महापालिकेकडे सर्वसाधारण निधीतील १,४५५ कोटी रुपये तसेच इतर व राखीव निधीसह एकूण ५,६९० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. महापालिकेवर सध्या ५५९ कोटी ११ लाख रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामध्ये हरित कर्जरोखे – २०० कोटी, महापालिका कर्जरोखे – २०० कोटी आणि जागतिक बँकेचे १५९ कोटी ११ लाख रुपये कर्जाचा समावेश (PCMC Budget)आहे.
करवाढ टाळत विकासकामांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येत(PCMC Budget) आहे.