प्रतिनिधी :देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझिन डेपो परिसरातील ‘रेडझोन’ सीमारेषेबाबत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या गैरसमज, वाद आणि अस्पष्टतेला पूर्णविराम देण्यासाठी पिंपरी–चिंचवड महापालिकेने राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून नव्याने सर्वेक्षण करून घेतले आहे. सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेला हा सुधारित आणि अचूक नकाशा जुलै २०२५ मध्ये महापालिकेला प्राप्त झाला असूनही, तो अद्याप अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केलेला नाही. त्यामुळे रेडझोनमधील नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि मालमत्ताधारक यांची (Redzone Map Pcmc) अनिश्चितता कायम आहे.
देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या बाह्यभिंतीपासून दोन हजार मीटर आणि दिघी मॅगझिन डेपोपासून एक हजार १४५ मीटरपर्यंतचा परिसर ‘संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित आहे. या परिघात बांधकामास कडक मनाई असल्याने तळवडे, निगडी, त्रिवेणीनगर, रुपीनगर, यमुनानगर, रावेत, किवळे, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, बोपखेल, डुडुळगाव आदी भागांतील लाखो रहिवाशी आणि शेकडो प्रलंबित प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. नकाशा अस्पष्ट असल्याने नेमके कोणते बांधकाम रेडझोनमध्ये येते आणि कोणते बाहेर, यावरून गेली अनेक वर्षे वाद निर्माण झाले(Redzone Map Pcmc) आहेत.
या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने संरक्षण विभागाची परवानगी घेऊन फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भूमी अभिलेख विभागाकडून सॅटेलाइट सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली. या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने विभागास एक कोटी १३ लाख ६७ हजार रुपये शुल्कही अदा केले. सुमारे दीड वर्षाच्या प्रक्रियेनंतर तयार झालेला पहिला नकाशा मे २०२५ मध्ये महापालिकेस सादर करण्यात आला; मात्र त्यात तांत्रिक त्रुटी, सीमारेषांतील विसंगती आणि काही भागात अचूक मोजणी न झाल्याचे आढळून आल्यानंतर तो नकाशा सुधारण्यासाठी परत पाठविण्यात आला. त्यानंतर दुरुस्त्या करून सुधारित अंतिम नकाशा ३१ जुलै २०२५ रोजी (Redzone Map Pcmc)महापालिकेस मिळाला.
अधिकृत नकाशा तयार झाल्यामुळे रेडझोनची सीमा स्पष्टपणे रेखाटली जाणार असून, कोणत्या भागातील किती बांधकामे प्रत्यक्ष रेडझोनमध्ये येतात याचे नेमके चित्र पुढे येणार आहे. अनेक बांधकामे आणि प्रस्तावित प्रकल्पांवरील निर्णय या नकाश्यावर अवलंबून असल्यामुळे नागरिक आणि व्यावसायिक यांना हा नकाशा तातडीने प्रसिद्ध करण्याची मागणी आहे. निगडीतील ॲड. राजेंद्र काळभोर यांच्यासह अनेक स्थानिकांनी “नकाशा प्रसिद्ध झाल्यास रेडझोनबाहेरील परिसराला मोठा दिलासा मिळेल,” असे मत (Redzone Map Pcmc)व्यक्त केले.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक किशोर गोंखले यांनी सांगितले की, “अंतिम नकाशा महापालिकेला मिळाला आहे; परंतु संरक्षण विभागाची संवेदनशील माहिती सार्वजनिक होऊ नये, याची काळजी घेत आम्ही त्यांची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिका कोणता नकाशा सार्वजनिक करणार आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती संरक्षण विभागाला पाठविली आहे. त्यांची अंतिम मान्यता मिळताच नकाशा प्रसिद्ध केला(Redzone Map Pcmc) जाईल.”
नकाशा प्रसिद्ध होण्यातील विलंबामुळे रेडझोन क्षेत्रातील विकासकामे, बांधकाम परवानग्या, नागरी सुविधांचे नियोजन आणि नागरिकांच्या मालमत्तेविषयीच्या निर्णयांवर अनिश्चितता कायम आहे. सुधारित नकाशा सार्वजनिक होताच अनेक प्रलंबित प्रस्तावांना मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात (Redzone Map Pcmc)आहे.