(पिंपरी-चिंचवड ): शहरातील विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्यासाठी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी पुणे जिल्हा प्रशासनाला दीड महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत महापालिकेने सादर केलेली प्रकरणे निकाली न काढल्यास आगामी अधिवेशनात संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरू, असा इशारा त्यांनी (MLA Mahesh Landge)दिला.
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठीचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असून १०० टक्के प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे पुणे-नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणाला गती मिळण्याची शक्यता(MLA Mahesh Landge) आहे.
महापालिकेने सादर केलेल्या प्रत्येक प्रस्तावासाठी कार्यवाहीची निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याचे निर्देश देण्यात आले. अतिरिक्त कागदपत्रे मागवल्यास ती सात दिवसांत उपलब्ध करून देणे, भूमी अभिलेख विभागाने प्राप्त प्रकरणांची मोजणी १५ दिवसांत पूर्ण करणे आणि महापालिकेने समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, असे निर्णय घेण्यात (MLA Mahesh Landge)आले.
भूसंपादन कार्यालयातील ११ पैकी सात पदे रिक्त असल्याने आवश्यक मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा साप्ताहिक आढावा घेण्याचे निश्चित करण्यात (MLA Mahesh Landge)आले.
विकासकामांमध्ये प्रशासकीय दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. महापालिकेने प्रस्ताव सादर केले असून, अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने कार्यवाही करून दीड महिन्यात अंतिम निपटारा करावा, असे लांडगे यांनी स्पष्ट (MLA Mahesh Landge)केले.
