(पिंपरी, प्रतिनिधी ): दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारण्याच्या निर्णयाला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने समर्थन दर्शविले आहे. डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दीर्घकाळ सक्षम आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआर आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले(UPI MDR Charges) आहे.
मात्र, या निर्णयाचा थेट आर्थिक भार ग्राहकांवर पडणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (पी२पी) तसेच व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या पी२एम व्यवहारांवरही व्यापाऱ्यांना शुल्क द्यावे लागणार (UPI MDR Charges)नाही.
दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र पी२एम व्यवहारांवर मात्र व्यापाऱ्यांकडून ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाऊ शकतो. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रत्येक व्यवहारासाठी ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, पाच हजार रुपयांच्या व्यवहारावर २० रुपये, तर दहा हजार रुपयांच्या व्यवहारावर ४० रुपये एमडीआर लागू होऊ (UPI MDR Charges)शकतो.
एमडीआरमधून मिळणारे उत्पन्न यूपीआय व्यवस्थेतील विविध भागधारकांमध्ये वितरित करून डिजिटल पेमेंटसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि व्यापारी आस्थापनांमधील यूपीआय सुविधांच्या विस्तारासाठी वापरले जाणार (UPI MDR Charges)आहे.
त्यामुळे नव्या व्यवस्थेनंतरही सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय व्यवहार विनाशुल्कच राहणार असून, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवरील एमडीआरचा भार संबंधित व्यापाऱ्यांवर पडणार (UPI MDR Charges)आहे.
