ऑनलाइन औषध विक्री आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या स्पर्धेविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी औषध विक्रेता बंदची घोषणा केली आहे. ग्रामीण भागातील औषध वितरण व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचा (AIOCD strike) आरोप.
प्रतिनिधी (दि. ९ मे २०२६) : अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटना (AIOCD) यांच्या वतीने देशभरातील औषध विक्रेत्यांनी २० मे २०२६ रोजी राष्ट्रव्यापी बंदची हाक दिली आहे. बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्री तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून निर्माण होणाऱ्या अव्यवस्थित स्पर्धेच्या निषेधार्थ हा बंद पुकारण्यात आल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी (AIOCD strike)दिली.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, औषधी व्यवसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 आणि Rule 1945 अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र ऑनलाइन औषध विक्रीबाबत स्पष्ट आणि कठोर कायदेशीर तरतुदी नसल्याने अनेक कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय करत आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वी ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती, मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले (AIOCD strike) नाही.
कोरोना काळात घरपोच औषध वितरणासाठी काही विशेष सवलती देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या सवलतींचा गैरफायदा घेत काही ऑनलाइन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर औषध विक्री करत असल्याचा आरोप औषध विक्रेता संघटनांनी केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आणि छोट्या औषध विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत असल्याचेही सांगण्यात(AIOCD strike) आले.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येत असल्याने पारंपरिक औषध विक्रेत्यांना स्पर्धा करणे कठीण जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण औषध वितरण व्यवस्था धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली (AIOCD strike) आहे.
तसेच Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत औषधांवरील नफ्याचे प्रमाण नियंत्रित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांऐवजी पर्यायी ब्रँड देण्याचा अधिकार औषध विक्रेत्यांना मिळाल्यास ग्राहकांना स्वस्त औषधे उपलब्ध होतील, असेही संघटनेचे म्हणणे (AIOCD strike) आहे.
सरकारकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने २० मे रोजी देशव्यापी बंद पुकारला असून, या बंदमध्ये देशभरातील लाखो औषध विक्रेते सहभागी होणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले (AIOCD strike) आहे.