प्रतिनिधी :भारत–अमेरिका दरम्यान शेती व्यापारासंदर्भात करण्यात आलेला ट्रेड डील करार हा देशविरोधी, अपमानजनक आणि भारताच्या सार्वभौमत्वावर थेट हल्ला करणारा असल्याचा आरोप करत, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली (Farmer Protest) आहे.
भारताच्या कृषी क्षेत्राला धक्का देणारा हा करार अमेरिकेच्या दबावाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कृषिमंत्री शिवराज चव्हाण आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी केल्याचा आरोप भापकर यांनी केला. १४० कोटी भारतीय नागरिकांचा अपमान करणारा हा करार असल्याचेही त्यांनी नमूद(Farmer Protest) केले.
यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात तसेच माजी पंतप्रधान स्व. अटल बिहारी वाजपेयी आणि स्व. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांमधून कृषी क्षेत्राला वगळण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जात होता. मात्र विद्यमान केंद्र सरकारने अमेरिकेसमोर नमते घेत हा निर्णय बदलल्याचा आरोप करण्यात आला (Farmer Protest) आहे.
भारताकडून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या कृषी मालावर पूर्वी ३ टक्के टॅरिफ होता. तो अमेरिकेने वाढवून ५० टक्के केला होता. आता नव्या करारानुसार १८ टक्के टॅरिफ लावण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्सच्या कृषी मालाची खरेदी भारताने करावी, अशी अट करारात आहे. यासाठी पूर्वी असलेला ३० टक्के आयात टॅरिफ शून्यावर आणण्यास भारताने मान्यता दिल्याचा आरोप भापकर यांनी (Farmer Protest) केला.
या करारात अमेरिकेला आपला कृषी माल भारताने खरेदी करणे बंधनकारक असताना, भारताचा माल अमेरिकेने खरेदी करावा, अशी कोणतीही अट नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा थेट फटका सोयाबीन, मका, कापूस उत्पादक शेतकरी तसेच बदाम, पिस्ता, अक्रोड, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि वाईन उद्योगावर बसणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे ‘वॉशिंग्टन अॅपल’ भारतात मोठ्या प्रमाणावर येणार असल्याने स्थानिक फळ उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील, असेही भापकर यांनी (Farmer Protest) सांगितले.
तसेच, भारत रशियाकडून कमी दरात कच्चे तेल खरेदी करत असल्याने सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची बचत होत होती. मात्र या करारानुसार रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर निर्बंध येणार असून त्यामुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला. अमेरिकेचे गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि वाणिज्य मंत्री यांच्याकडून या करारावर देखरेख ठेवण्याची अट ही भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करणारी असल्याचे भापकर (Farmer Protest) म्हणाले.
हा करार कायम राहिल्यास देशातील शेती, शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या विषयाचा सखोल अभ्यास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी पत्रव्यवहार करावा आणि गरज पडल्यास संयुक्त किसान मोर्चाच्या माध्यमातून होणाऱ्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती मारुती भापकर यांनी अण्णा हजारे यांना (Farmer Protest) केली.
यावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या विषयाचा अभ्यास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिण्याचे आश्वासन दिले. तसेच आपण संयुक्त किसान मोर्चाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असून या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होणार असल्याचे भापकर यांनी स्पष्ट (Farmer Protest) केले.