(पिंपरी, प्रतिनिधी):पूरग्रस्तांना शासकीय भरपाई मिळण्यातील सर्वात मोठा प्रशासकीय अडथळा आता लवकरच दूर होण्याची शक्यता आहे. पुराचे पाणी २४ तासांत ओसरले तरी नागरिकांचे झालेले मोठे आर्थिक नुकसान लक्षात घेता, शासकीय मदतीसाठी असलेली ‘किमान ४८ तास पाणी साचून राहण्याची’ अट रद्द करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळाले (MLA Shankar Jagtap)आहेत.
चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसमवेत बैठक घेऊन शासन निर्णयात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले (MLA Shankar Jagtap)आहे.
५ आणि ६ जुलै रोजी पिंपरी-चिंचवड शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना व मुळा नद्यांना पूर आला होता. रावेत, चिखली, पिंपरी, सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, काळेवाडी, बोपखेल आणि भाटनगर या सखल भागांतील शेकडो घरांमध्ये चार ते पाच फूट पाणी शिरले होते. प्रशासनाने ९३३ कुटुंबांतील सुमारे ४,२०० नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित केले. मात्र, पुराच्या पाण्यामुळे घरातील धान्य, कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वाहने तसेच व्यापाऱ्यांच्या दुकानांतील लाखो रुपयांचा माल उद्ध्वस्त (MLA Shankar Jagtap)झाला.
सध्या महसूल विभागाच्या २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, घरात किमान ४८ तास पाणी साचून राहिल्यासच नुकसानभरपाईसाठी पात्रता मिळते. मात्र, पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरी भागात आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, पंपिंग सुविधा आणि नैसर्गिक उतारामुळे पुराचे पाणी साधारण २४ ते २५ तासांत ओसरते. त्यामुळे पाणी लवकर ओसरले तरी मोठे नुकसान झालेल्या नागरिकांना केवळ तांत्रिक निकषामुळे शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागत(MLA Shankar Jagtap) होते.
ही बाब लक्षात घेऊन शहरी भागासाठी स्वतंत्र आणि वास्तववादी निकष निश्चित करावेत तसेच ‘४८ तास पाणी साचण्याच्या अटी’ऐवजी प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पंचनाम्याच्या आधारे भरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली (MLA Shankar Jagtap)आहे.
यासंदर्भात आमदार शंकर जगताप म्हणाले, “पिंपरी-चिंचवडसह अनेक शहरी भागांतील पूरग्रस्त नागरिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. केवळ ४८ तास पाणी साचले नाही म्हणून त्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे ४८ तासांची अट रद्द होऊन प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पंचनाम्यानुसार पूरग्रस्तांना लवकरच शासकीय भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा(MLA Shankar Jagtap) होईल.”
