PCMC मधील २०१७ ते २०२६ कालावधीतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे निवेदन
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत २०१७ ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. शहरातील नागरिक मारुती साहेबराव भापकर यांनी यासंदर्भात निवेदन पाठवत, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली (PCMC corruption) आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपकडून भयमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात २०१७ ते २०२२ या सत्ताकाळात सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी ठेकेदारीच्या माध्यमातून करदात्या नागरिकांच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणावर लूट केल्याचा आरोप करण्यात आला (PCMC corruption) आहे.
तसेच २०२२ ते २०२६ या कालावधीत महापालिकेवर प्रशासक राजवट असताना तत्कालीन आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातही अनेक आर्थिक निर्णय संशयास्पद असून, या काळातही मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला (PCMC corruption) आहे.
दरम्यान, २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला पुन्हा स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच गंभीर स्वरूपाची घटना घडल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या एका विभागाचे कंत्राट स्वतःच्या संस्थेला मिळावे, यासाठी भाजपच्या शहर उपाध्यक्षाने एका महिला उपायुक्तांवर दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्याने महिला उपायुक्तांच्या दालनात घुसून नियम व अटी बदलण्याची मागणी करत धमकी व शिवीगाळ केल्याचा प्रकार ६ फेब्रुवारी रोजी महापालिका मुख्यालयात घडल्याचा उल्लेख करण्यात आला (PCMC corruption) आहे.
या घटनेनंतर संबंधित महिला उपायुक्तांनी संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, शहर भाजपचे उपाध्यक्ष पोपट हजारे यांच्याविरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली असून, सत्तेचा दुरुपयोग सुरू झाल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला (PCMC corruption) आहे.
भाजपचे ८४ नगरसेवक निवडून येत सलग दुसऱ्यांदा पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. महापौरपदी रवी लांडगे आणि उपमहापौरपदी शर्मिला बाबर यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर कंत्राट वाटपासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून दबावतंत्र सुरू झाल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला (PCMC corruption) आहे.
२०१७ ते २०२६ या कालखंडातील कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी झाली नाही, तर २०२६ ते २०३० या सत्ताकाळातही करदात्या नागरिकांच्या पैशांची पुन्हा लूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षांतील सर्व महत्त्वाच्या निर्णयांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस आणि पारदर्शक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली (PCMC corruption) आहे.