पिंपरी, दि. 31 मे : शहरातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 चे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महापालिकेकडून दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दिला(Environmental Protection PCMC) आहे.
केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 नुसार दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या, 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या अथवा 40 हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणाऱ्या संस्था ‘बल्क वेस्ट जनरेटर्स’ म्हणून गणल्या जातात. अशा संस्थांनी त्यांच्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, आवश्यक नोंदणी करणे व कचरा व्यवस्थापनाची नियमित नोंद ठेवणे अनिवार्य (Environmental Protection PCMC) आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या व आस्थापनांनी ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन स्थानिक पातळीवरच करणे आवश्यक आहे. याबाबत महापालिकेकडून संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या (Environmental Protection PCMC) आहेत.
नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर प्रथम दंडात्मक कारवाई केली जाईल. सातत्याने नियमभंग आढळल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाईचीही तरतूद असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले (Environmental Protection PCMC) आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्वच्छ व पर्यावरणपूरक शहरासाठी कचऱ्याचे स्त्रोतावर व्यवस्थापन अत्यावश्यक असल्याचे सांगत सर्व संबंधितांनी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. तर अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पिंपरी-चिंचवडसाठी सर्व संस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे म्हटले(Environmental Protection PCMC) आहे.
