पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या साप्ताहिक सभेत शहराच्या विकास नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (UDCPR) विकास परवानगी देताना सोडण्यात येणाऱ्या ‘सुविधा क्षेत्रा’च्या (Amenity Space) बदल्यात संबंधित जागेच्या प्रचलित ASR दराच्या १०० टक्के अधिमूल्य आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
१० हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांच्या विकास परवानगी प्रक्रियेत हा बदल लागू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेला भूसंपादनासाठी स्वतंत्र आर्थिक स्रोत उपलब्ध होऊन शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
‘सुविधा क्षेत्र अधिमूल्य’साठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष
स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम महापालिकेच्या सर्वसाधारण निधीत जमा न करता ‘सुविधा क्षेत्र अधिमूल्य’ या नावाने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार आहे.
या निधीचा वापर केवळ भूसंपादन किंवा खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे विविध विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून घेण्यासाठी महापालिकेला स्वतंत्र आर्थिक स्रोत निर्माण होणार आहे.
विकासकांवर काय परिणाम?
प्रचलित नियमांनुसार काही प्रकरणांमध्ये विकास परवानगी देताना सुविधा क्षेत्र सोडण्याची तरतूद आहे. आता संबंधित अटींच्या अधीन राहून सुविधा क्षेत्र सोडण्याऐवजी त्याच्या मूल्याच्या १०० टक्के अधिमूल्याची आकारणी केली जाणार आहे.
स्थायी समितीच्या निर्णयानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका सभेपुढे सादर करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून जमा होणाऱ्या निधीचा नियोजनबद्ध वापर करून शहरातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.
या निर्णयामुळे भूसंपादनासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध होऊन पिंपरी-चिंचवडमधील पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास सभापती अभिषेक बारणे यांनी व्यक्त केला.