(पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी):मोशी कचरा डेपो येथे ८ जुलै रोजी झालेल्या भीषण दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता (१) संजय नारायण कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण) योगेश सोपान आल्हाट यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये त्यांच्याविरुद्ध विभागीय (खातेनिहाय) चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा आदेश आयुक्तांनी १५ जुलै रोजी जारी(Garbage Depot Accident) केला.
मोशी कचरा डेपो येथे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचा मोठा भाग घसरून शेजारील आरसीसी इमारतीवर कोसळल्याने झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कंत्राटी कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर डेपोतील दैनंदिन कामकाजावर देखरेख ठेवणे, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची सुरक्षितता तपासणे आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर होती. मात्र, या जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यात गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून (Garbage Depot Accident) आले.
दुर्घटनेनंतर १३ जुलै रोजी दोन्ही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांनी १४ जुलै रोजी आपले खुलासे सादर केले. मात्र, आयुक्तांनी त्यांचे स्पष्टीकरण असमाधानकारक व तथ्यहीन असल्याचे नमूद करत ते फेटाळून लावले. कर्तव्यातील निष्काळजीपणा, शासकीय जबाबदारीकडे दुर्लक्ष आणि सार्वजनिक सुरक्षेबाबत आवश्यक दक्षता न घेतल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाल्याने ही कारवाई करण्यात (Garbage Depot Accident)आली.
निलंबन आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चा भंग केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कर्तव्यातील अक्षम्य हलगर्जीपणा, अधिकारांचा गैरवापर, अनधिकृत बांधकामाला प्रशासकीय अभय, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना न राबविण्याचे गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५६ (१)(ब) अंतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात (Garbage Depot Accident) आली.
निलंबन कालावधीत दोन्ही अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय पिंपरी राहणार असून, वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. नियमानुसार त्यांना उदरनिर्वाह भत्ता देण्यात येईल. तसेच पुढील १५ दिवसांच्या आत विभागीय चौकशीसाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले (Garbage Depot Accident) आहेत.
या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला(Garbage Depot Accident) आहे.